अनुशासनिक प्राधिकारी (Disciplinary Authority)
Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968 के Rule 7 का विस्तृत अध्ययन
भारतीय रेल में किसी रेल सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक यह होता है कि उस कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने और निर्धारित दंड लगाने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी (Disciplinary Authority) कौन है?
Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968 में इस विषय का मुख्य प्रावधान Rule 7 — Disciplinary Authorities में दिया गया है।
Rule 7 को सही ढंग से समझने के लिए सबसे पहले “Disciplinary Authority” का अर्थ समझना आवश्यक है।
1. अनुशासनिक प्राधिकारी की परिभाषा
Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968 के Rule 2(c) में “Disciplinary Authority” की परिभाषा दी गई है।
सरल शब्दों में—
अनुशासनिक प्राधिकारी वह सक्षम प्राधिकारी है, जिसे इन नियमों के अंतर्गत संबंधित रेल सेवक पर निर्धारित दंड (Penalty) लगाने का अधिकार प्राप्त है।
अर्थात किसी अधिकारी का केवल वरिष्ठ होना उसे स्वतः Disciplinary Authority नहीं बना देता।
यह देखना आवश्यक है कि Rules के अंतर्गत उस अधिकारी को संबंधित Railway Servant पर संबंधित penalty लगाने की competency प्राप्त है या नहीं।
आसान सूत्र
Disciplinary Authority = Rules के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी
2. Rule 7 का विषय क्या है?
Rule 7 का शीर्षक है — “Disciplinary Authorities”.
इस Rule में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि Railway Servant पर Rule 6 में निर्धारित penalties लगाने के लिए कौन-सी authority competent होगी।
Rule 7 को तीन भागों में समझा जाता है—
Rule 7(1) — President
Rule 7(2) — Schedules में निर्दिष्ट Authorities
Rule 7(3) — Higher Post पर Officiating Railway Servant
3. Rule 7(1) — राष्ट्रपति की शक्ति
Rule 7(1) के अनुसार—
The President may impose any of the penalties specified in Rule 6 on any railway servant.
सरल हिंदी में
राष्ट्रपति किसी भी Railway Servant पर Rule 6 में विनिर्दिष्ट कोई भी penalty लगा सकते हैं।
इसका अर्थ है कि Rule 7(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी Railway Servant पर Rule 6 में निर्धारित penalties impose करने की शक्ति प्राप्त है।
उदाहरण
मान लीजिए कोई Railway Servant किसी अनुशासनिक मामले में दोषी पाया जाता है और उस पर Rule 6 में उपलब्ध कोई penalty लगानी है।
Rule 7(1) के अनुसार राष्ट्रपति उस Railway Servant पर Rule 6 में विनिर्दिष्ट penalty impose कर सकते हैं।
परीक्षा के लिए याद रखें
President → Any Railway Servant → Any Penalty specified in Rule 6
4. क्या राष्ट्रपति को “सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी” कहा जा सकता है?
व्यावहारिक एवं सामान्य भाषा में राष्ट्रपति को सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी कहा जाता है, क्योंकि Rule 7(1) उन्हें किसी भी Railway Servant पर Rule 6 में specified कोई भी penalty impose करने की शक्ति देता है।
लेकिन परीक्षा अथवा Reference Book में अधिक सटीक भाषा यह होगी—
Rule 7(1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी Railway Servant पर Rule 6 में specified कोई भी penalty impose कर सकते हैं।
इस प्रकार statutory provision और explanatory description में अंतर बनाए रखना बेहतर है।
5. Rule 7(2) — Schedules में निर्दिष्ट अनुशासनिक प्राधिकारी
Rule 7(2) के अनुसार, Rule 7(1) के प्रावधानों को प्रभावित किए बिना, Schedules I, II और III में निर्दिष्ट Disciplinary Authorities संबंधित Railway Servants पर Rule 6 में specified penalties impose कर सकती हैं।
सरल अर्थ
राष्ट्रपति की शक्ति के अतिरिक्त, Rules में अलग-अलग Railway Servants के लिए Disciplinary Authorities निर्धारित की गई हैं।
इन authorities को निर्धारित करने के लिए संबंधित Schedule देखना आवश्यक है।
इसलिए केवल अधिकारी का पद देखना पर्याप्त नहीं है।
यह नहीं कहा जा सकता कि—
“यह अधिकारी वरिष्ठ है, इसलिए वह Disciplinary Authority है।”
बल्कि देखना होगा—
कर्मचारी कौन-से पद/category में है?
कौन-सी penalty लगाई जानी है?
संबंधित Schedule में कौन-सी authority उस penalty को लगाने के लिए competent है?
6. Rule 7(2) को समझने का आसान तरीका
इसे एक सरल क्रम से समझें—
Rule 6
बताता है कि Railway Servant पर कौन-कौन से penalties लगाए जा सकते हैं।
Rule 7
बताता है कि कौन-सी authority penalty impose कर सकती है।
Schedule I, II एवं III
विभिन्न categories/posts के लिए competent authority निर्धारित करने में सहायता करती हैं।
इसलिए—
Penalty जानने के लिए Rule 6 और Authority जानने के लिए Rule 7 तथा संबंधित Schedule को देखना चाहिए।
7. Rule 7(3) — Higher Post पर Officiating Railway Servant
Rule 7(3) एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है।
यदि कोई Railway Servant किसी Higher Post पर officiating कर रहा है, तो उसकी Disciplinary Authority का निर्धारण उसके officiating higher post के आधार पर किया जाएगा।
Rule 7(3) का सबसे महत्वपूर्ण भाग है—
“at the time of taking action”
अर्थात Disciplinary Authority का निर्धारण उस समय कर्मचारी द्वारा धारण किए जा रहे officiating post के आधार पर किया जाएगा जब disciplinary action लिया जा रहा है।
8. Rule 7(3) का सरल उदाहरण
मान लीजिए—
एक Railway Servant का मूल पद Post A है।
बाद में उसे Higher Post B पर officiating basis पर कार्य करने के लिए लगाया जाता है।
अब उसके विरुद्ध disciplinary action लिया जाता है।
यदि कार्रवाई किए जाने के समय वह Higher Post B पर officiating कर रहा है, तो उसकी Disciplinary Authority का निर्धारण Post B के reference से किया जाएगा।
अर्थात
मूल पद → नहीं
कार्रवाई के समय held officiating higher post → हाँ
9. Misconduct की तारीख और Disciplinary Action की तारीख
यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है।
मान लीजिए—
कर्मचारी ने alleged misconduct उस समय किया जब वह Lower Post A पर था।
बाद में वह Higher Post B पर officiating करने लगा।
disciplinary action उस समय लिया गया जब वह Higher Post B पर officiating कर रहा था।
ऐसी स्थिति में Rule 7(3) के अनुसार Disciplinary Authority का निर्धारण कार्रवाई के समय held officiating post, अर्थात Higher Post B, के reference से किया जाएगा।
परीक्षा में महत्वपूर्ण वाक्य
Disciplinary Authority is determined with reference to the officiating post held at the time of taking action.
10. Officiating और Link/Current Duty में अंतर
यह एक महत्वपूर्ण practical point है।
Higher post पर officiating करना और केवल किसी higher post की link arrangement/current duty देखना एक ही बात नहीं है।
यदि कोई अधिकारी केवल link arrangement अथवा current duty के कारण किसी higher post का कार्य देख रहा है, तो केवल इस आधार पर यह मान लेना उचित नहीं है कि उसे उस higher post से संबंधित सभी disciplinary powers भी प्राप्त हो गई हैं।
ऐसे मामले में संबंधित Rules, applicable Schedule तथा Railway Board के instructions को देखना आवश्यक है।
इसलिए—
Officiating appointment और केवल current/link arrangement को एक समान नहीं समझना चाहिए।
11. Disciplinary Authority निर्धारित करते समय किन बातों को देखना चाहिए?
किसी Railway Servant के मामले में सही Disciplinary Authority निर्धारित करने के लिए निम्न बातों को क्रम से देखना उपयोगी है—
1. कर्मचारी का पद और category
सबसे पहले देखें कि संबंधित Railway Servant किस post/category में है।
2. Proposed Penalty
देखें कि किस प्रकार की penalty प्रस्तावित है।
3. Rule 7
देखें कि Rule 7 के अनुसार competent Disciplinary Authority कौन है।
4. संबंधित Schedule
Schedule I, II अथवा III में संबंधित authority की competency देखें।
5. यदि कर्मचारी Higher Post पर Officiating है
तो Rule 7(3) के अनुसार कार्रवाई के समय held officiating post को ध्यान में रखें।
इस प्रकार Disciplinary Authority का निर्धारण केवल designation देखकर नहीं किया जाना चाहिए।
12. Rule 7 और Rule 8 — अंतर
यहाँ एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है।
Rule 7
Disciplinary Authorities से संबंधित है।
अर्थात किस authority को disciplinary authority के रूप में penalty impose करने की competency प्राप्त है।
Rule 8
Authority to Institute Proceedings से संबंधित है।
अर्थात disciplinary proceedings institute करने की authority कौन हो सकती है।
दोनों provisions आपस में संबंधित हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग है।
इसलिए याद रखें
Rule 7 = Disciplinary Authority
Rule 8 = Authority to Institute Proceedings
इस पोस्ट में Rule 8 की विस्तृत चर्चा आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारा मुख्य विषय Rule 7 — Disciplinary Authorities है।
13. Master Circular No. 67 का महत्व
Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968 के साथ Railway Board का Master Circular No. 67 disciplinary cases के practical application के लिए महत्वपूर्ण reference है।
इसमें Disciplinary Authority, Appellate Authority, Reviewing Authority, Inquiry Officer तथा disciplinary proceedings से संबंधित विभिन्न instructions को संकलित किया गया है।
इसलिए वास्तविक disciplinary case में Rule 7 के साथ applicable Railway Board instructions को भी देखना चाहिए।
महत्वपूर्ण सावधानी
किसी particular case में Disciplinary Authority निर्धारित करते समय केवल officer का designation देखकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।
Rules + Schedule + applicable Railway Board instructions + case की वास्तविक administrative situation को ध्यान में रखना चाहिए।
14. एक कर्मचारी के लिए Disciplinary Authority कैसे निर्धारित करें?
इसे एक practical example से समझते हैं।
मान लीजिए किसी Railway Servant के विरुद्ध disciplinary action प्रस्तावित है।
चरण 1
उसका वर्तमान पद देखें।
चरण 2
देखें कि वह किसी higher post पर officiating तो नहीं कर रहा।
चरण 3
यदि officiating कर रहा है, तो Rule 7(3) के अनुसार कार्रवाई के समय held officiating post को देखें।
चरण 4
प्रस्तावित penalty देखें।
चरण 5
संबंधित Schedule में competent authority देखें।
चरण 6
यह सुनिश्चित करें कि proceedings के संबंध में Rule 8 की requirements भी पूरी होती हैं।
इस प्रकार सही Disciplinary Authority निर्धारित की जाएगी।
15. एक नजर में Rule 2(c), 6, 7 और 8
| Provision | क्या बताता है? |
|---|---|
| Rule 2(c) | Disciplinary Authority की परिभाषा और competency |
| Rule 6 | Railway Servant पर लगाए जाने वाले penalties |
| Rule 7(1) | President किसी भी Railway Servant पर Rule 6 की कोई भी penalty impose कर सकते हैं |
| Rule 7(2) | Schedules I, II & III में specified authorities Rule 6 की penalties impose कर सकती हैं |
| Rule 7(3) | Higher post पर officiating Railway Servant के लिए DA का determination officiating post के reference से होगा |
| Rule 8(1) | Disciplinary proceedings institute करने की authority |
| Rule 8(2) | कुछ परिस्थितियों में proceedings institute करने की competency और penalty impose करने की competency अलग हो सकती है |
| Schedules I, II & III | विभिन्न Railway Servants के लिए competent disciplinary authorities |
| Master Circular No. 67 | Disciplinary/Appellate/Reviewing Authorities तथा Inquiry Officers के लिए महत्वपूर्ण practical instructions |
Departmental Examination के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न 1. Disciplinary Authority की परिभाषा किस Rule में है?
उत्तर: Rule 2(c).
प्रश्न 2. Disciplinary Authority का सामान्य अर्थ क्या है?
उत्तर: वह authority जो Railway Servant पर संबंधित penalty लगाने के लिए Rules के अंतर्गत competent है।
प्रश्न 3. President के संबंध में Rule 7(1) क्या कहता है?
उत्तर: President किसी भी Railway Servant पर Rule 6 में specified कोई भी penalty impose कर सकते हैं।
प्रश्न 4. Rule 7(2) में किन Schedules का उल्लेख है?
उत्तर: Schedule I, Schedule II एवं Schedule III.
प्रश्न 5. Higher post पर officiating Railway Servant की Disciplinary Authority कैसे निर्धारित होगी?
उत्तर: Rule 7(3) के अनुसार कार्रवाई के समय उसके द्वारा held officiating post के reference से।
प्रश्न 6. यदि misconduct lower post पर हुआ लेकिन disciplinary action के समय employee higher post पर officiating कर रहा है, तो DA किस post के आधार पर निर्धारित होगी?
उत्तर: Rule 7(3) के अनुसार action के समय held officiating higher post के reference से।
प्रश्न 7. Rule 7 और Rule 8 में क्या अंतर है?
प्रश्न 8. क्या Disciplinary Authority और proceedings institute करने वाली authority हमेशा एक ही होती है?
उत्तर: आवश्यक नहीं। Rule 8 में proceedings institute करने के लिए अलग provisions हैं।
प्रश्न 9. क्या केवल senior officer होना किसी अधिकारी को Disciplinary Authority बना देता है?
उत्तर: नहीं। Rules और applicable Schedule के अनुसार उसकी competency देखना आवश्यक है।
प्रश्न 10. क्या केवल link arrangement/current duty के आधार पर higher post की disciplinary powers स्वतः प्राप्त हो जाती हैं?
उत्तर: नहीं। Link/current duty arrangement को regular/officiating appointment के समान नहीं माना जा सकता; संबंधित Rules और Railway Board instructions देखना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण सावधानी
Disciplinary Authority निर्धारित करते समय तीन अलग-अलग बातों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए:
① Disciplinary Authority
कौन penalty impose कर सकता है?
② Authority to Institute Proceedings
कौन disciplinary proceedings शुरू/institute कर सकता है?
③ Appellate Authority
किस authority के पास disciplinary order के विरुद्ध appeal जाएगी?
इन तीनों की competency अलग-अलग provisions के आधार पर निर्धारित हो सकती है।
नवीनतम स्थिति
Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968 में 2024 में amendments किए गए थे।
R.B./Estt. No. 45/2024, dated 17 May 2024, ने Rule 9 में exceptional circumstances में digital mode/Video Conferencing से inquiry से संबंधित provision जोड़ा।
इसके बाद R.B./Estt. No. 56/2024, dated 16 July 2024, द्वारा Rule 9(13)(a) में amendment किया गया, जिसमें Railway Servant को case present करने के लिए अन्य eligible Railway Servant की assistance से संबंधित provision संशोधित किया गया।
इन 2024 amendments का विषय Rule 9 था; उपलब्ध आधिकारिक Gazette material में Rule 7 के ऊपर बताए गए मूल provisions में कोई corresponding amendment नहीं दिखता। इसलिए Rule 2(c), Rule 7(1), 7(2), 7(3) की उपर्युक्त मूल व्यवस्था वर्तमान reference के लिए बनी हुई है।
निष्कर्ष
Disciplinary Authority Railway disciplinary system का मूल आधार है।
इसे केवल “कर्मचारी से बड़ा अधिकारी” मानना सही नहीं है। Disciplinary Authority वह authority है जिसे Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968 के अंतर्गत संबंधित disciplinary function या penalty के लिए competency प्राप्त है।
इस विषय को पूर्ण रूप से समझने के लिए केवल Rule 7 याद करना पर्याप्त नहीं है।
पूरा Concept इस प्रकार है:
Rule 2(c) → Disciplinary Authority की Definition
Rule 6 → Penalties
Rule 7(1) → President
Rule 7(2) → Schedules I, II & III
Rule 7(3) → Higher Post पर Officiating Railway Servant
Rule 8 → Authority to Institute Proceedings
Schedules → Competent Authorities
Master Circular No. 67 → Disciplinary cases में practical guidance
अतः किसी वास्तविक disciplinary case में सही authority निर्धारित करने के लिए Rule 2(c) + Rule 6 + Rule 7 + Rule 8 + संबंधित Schedule + लागू Railway Board instructions को साथ पढ़ना चाहिए।
Authentic References
Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968 — Rule 2(c), Rule 6, Rule 7 एवं Rule 8.
Schedules I, II एवं III appended to the Rules.
Railway Board — Master Circular No. 67 — Disciplinary/Appellate/Reviewing Authorities तथा Inquiry Officers द्वारा disciplinary cases handle करने के संबंध में महत्वपूर्ण instructions. Indian Railways के IRIFM Knowledge Corner में Master Circular No. 67 उपलब्ध/सूचीबद्ध है।
R.B./Estt. No. 45/2024 — Railway Servants (Discipline and Appeal) Amendment Rules, 2024.
R.B./Estt. No. 56/2024 — Railway Servants (Discipline and Appeal) (Second Amendment) Rules, 2024.
Judicial interpretation of Rule 7(3) and Rule 8, including the distinction between officiating higher post and link/current-duty arrangements.
